प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए 85 वर्ष से अधिक आयु के 10,390 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए आवेदन किया है। वहीं, 5,576 दिव्यांग मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान का विकल्प चुना है।
पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया आठ अप्रैल से तीन दिन के लिए शुरू की जाएगी। इस अवधि में यदि कोई मतदाता किन्हीं कारणों से अपने घरों पर नहीं मिलेंगे तो फिर ऐसे मतदाताओं के लिए 10 अप्रैल के बाद द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा।
मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों सें बातचीत में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए राज्य में व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 85 वर्ष से अधिक आयु के 65,160 मतदाता हैं।
इन सभी मतदाताओं को फार्म उपलब्ध कराए गए थे। इनमें से 10,390 ने पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 80,330 दिव्यांग मतदाता है। इनमें से 5,576 ने ही पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम तय किया जाएगा। इसकी सूचना मतदाताओं को समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएगी।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में 11,729 मतदेय स्थलों पर मतदाताओं के लिए न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। सभी दिव्यांग श्रेणी के चिह्नित मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सक्षम एप की व्यवस्था की गई है।
राज्य में इस एप के माध्यम से 1524 व्हील चेयर के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। डोली के लिए 994 और स्वयं सेवक के लिए 5910 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाताओं को यह सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
दृष्टिबाधित मतदाताओं को मिलेंगे ब्रेल अंकित मतपत्र:- उन्होंने बताया कि ब्रेल की जानकारी रखने वाले दृष्टिबाधित मतदाताओं की सहायता के लिए ब्रेल आधारित प्रतियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल अंकित मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
मिलेगी निशुल्क व कैशलेस चिकित्सा सुविधा:- उन्होंने कहा कि निर्वाचन में शामिल सभी कार्मिकों के लिए निर्वाचन ड्यूटी के दौरान आवश्यकता पडऩे पर निश्शुल्क और कैशलेस चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकारी और सूचीबद्ध अस्पतालों को इसमें शामिल किया जाएगा। जो कार्मिक आयुष्मान योजना से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक बूथ के लिए बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान बनाया जा रहा है।
सी-विजल एप से मिली 9318 शिकायत:- अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सी-विजल एप के माध्यम से अब तक 9318 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 8930 का निस्तारण किया जा चुका है। शेष 369 शिकायतें सही नहीं पाए जाने पर ड्राप की गई हैं एवं 19 शिकायतों पर विभिन्न स्तर पर कार्यवाही गतिमान है।