सभी जिलों में जिलाधिकारी अब महीने में एक बार किसानों की समस्याएं सुनेंगे और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान कराएंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान कृषि सचिव से सभी डीएम को इस संबंध में निर्देश देने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि आपदा प्रभावित हरिद्वार जिले में जहां भी क्षति सर्वेक्षण में अनियमितता की शिकायत मिलेगी, वहां विभागीय और राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम दोबारा सर्वेक्षण करेगी।
किसानों की मांगों पर बिंदुवार चर्चा:- किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने विधानसभा भवन स्थित कार्यालय में कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की और उन्हें पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसके बाद हुई बैठक में कृषि मंत्री ने किसानों और अधिकारियों से किसानों की मांगों पर बिंदुवार चर्चा की।
बाद में कृषि मंत्री ने कहा कि आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान हरिद्वार जिले में हुआ है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि फसलों व अन्य क्षति के सर्वेक्षण में अनियमितता बरती गयी है। इसे देखते हुए जिन क्षेत्रों में गड़बड़ी की शिकायत है, वहां दोबारा सर्वे के निर्देश दिये गये हैं।
किसानों को बाढ़ की समस्या से राहत मिले:- कैबिनेट मंत्री जोशी के मुताबिक किसानों को मनरेगा से जोड़ने की मांग को लेकर ग्राम्य विकास आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सोलानी नदी पर बांध बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि आसपास के इलाकों में बाढ़ की समस्या से किसानों को राहत मिल सके।
उन्होंने यह भी कहा कि तय मानकों के अनुरूप अब तक आपदा प्रभावित किसानों को 35 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि दी जा चुकी है। इस मौके पर कृषि सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी, महानिदेशक कृषि एवं उद्यान रणवीर सिंह चौहान, भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय चौधरी आदि मौजूद रहे।