प्रदेश के स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जायेगा। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर निकायों के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 32.53 करोड़ रुपये की राशि दी गयी है। वित्त अपर सचिव सी रविशंकर ने इस संबंध में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक और पंचायती राज निदेशक को आदेश जारी किये हैं।
यह राशि तय की गई है:- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गयी है। वित्त अपर सचिव सी रविशंकर ने बताया कि यह राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेंद्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में नैदानिक बुनियादी ढांचे के लिए 13.60 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस मद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 12.52 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित है।
इतनी राशि जारी की गई:- शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 3.29 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना, रोग निगरानी, निदान और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रयोगशाला सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1.82 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। भवन विहीन उपकेंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 1.32 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।